Latest News
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

Published on 05 Dec, 2018 10:52 AM.


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹ ਰਹੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹਰ ਥਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਦ ਕਿਰਕਿਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਭੇਡ-ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਆਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ।
ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਾਦ ਬੀਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਾਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਦ ਬੀਜ ਲਏ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੰਡ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਠੀਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

1394 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper