Latest News
ਨੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ

Published on 13 Dec, 2018 11:33 AM.


ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੀਹ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ ਬੁਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ-ਟੁੱਟਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣੇ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਮਿੱਥਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਕੱਲੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਥਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਸੋਹੀਣ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਦੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਖੱਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਵੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਬਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦੇ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸੰਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਲੱਖ ਤਿਰਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਨੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਮਸਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟਾ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

1119 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper