Latest News
ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ

Published on 19 Dec, 2018 11:18 AM.


ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ; ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲਾਂ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ, 1993 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ, ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੰਧਮਾਲ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਪਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਗੁਣੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ, ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਘੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜੋ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰੋਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਓਦੋਂ ਵਾਪਰੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਦੇਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਸਰਗੁਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖਦਾਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

1073 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper