Latest News
ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ

Published on 20 Dec, 2018 11:28 AM.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2014 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਓ) ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 34,700 ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਗਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 34 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਸੈਕਟਰ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਛੋਟੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2015-16 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 70 ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਚੀ, ਹਜਾਮ, ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗਰੈਬੀਅਲ ਕੋਡੋਰੀ ਰੀਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਥੀਨਵ ਨਰਾਇਣਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ 7 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ।
ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਬਂੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓ ਪੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਧਨ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1013 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper