Latest News
ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂ

Published on 21 Dec, 2018 11:38 AM.


ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਆਰ ਬੀ ਆਈ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨਗਦੀ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਮਾਸਾਣ ਛਿੜਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਏਜੰਸੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਉਲਝੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਗਾਲ਼ਾਂ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਦਿ ਕੁਇੰਟ' ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਘਵ ਬਹਿਲ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਘਵ ਬਹਿਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ 'ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਏ ਬੀ ਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਮਿਲੰਦ ਖਾਂਡੇਕਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 'ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ' ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੰਨਯ ਪ੍ਰਸੁਨ ਵਾਜਪੇਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਅਤੇ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ 204 ਹਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 180 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ 138ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਨ ਨਿਛਚਲ ਤੇ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਧਰਮਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਡਾਬੋਲਕਰ ਤੇ ਪੰਸਾਰੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਦੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

1184 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper