Latest News
ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ

Published on 23 Dec, 2018 11:01 AM.


ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਨਨ-ਫਾਨਨ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਗੈਜਟ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ) ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਨੂੰਨਦਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2002 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੌਂ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਜਟ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ।

498 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper