Latest News
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

Published on 02 Jan, 2019 11:20 AM.


ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 150 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਉਠਾਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰੱਥਨ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 8000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੁਫ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 2008-9 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 38000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਮਚ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2012-15 ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤੱਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 83000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਣ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਮਗਜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 1950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1521 ਤੋਂ 1453 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 1700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਥਾਂ 1400 ਰੁਪਏ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 6975 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਥਾਂ 5000 ਰੁਪਏ, ਉੜਦ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 5600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਥਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 5388 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3600 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਮਿਲਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਉਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਹਰ ਦੀ ਜਿਨਸ ਜਨਵਰੀ-ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 4200 ਦੀ ਥਾਂ 3700, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 4620 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 3900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 5675 ਦੀ ਥਾਂ 4300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ 2017 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 1700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਅੱਜ 650 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਂਗ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਓਨਾ ਚਿਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਉਸ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

1044 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper