Latest News
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ

Published on 03 Jan, 2019 11:37 AM.


ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਆਫੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਓਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਔਕੜ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੜਚਣ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਢਾਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੀ ਕਰਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਓਸੇ ਘਰ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਾਕ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

1194 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper