Latest News
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕੰਮ

Published on 09 Jan, 2019 10:33 AM.


ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਭੱਗ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਲਾਲੀਪਾਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰੇਵਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (4) ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2016 ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਆਮ ਰਾਇ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ ਐੱਮ ਆਈ ਈ) ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ 40.79 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 39.07 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

1059 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper