Latest News
ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

Published on 09 Jan, 2019 10:33 AM.

ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ 3.88 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਡਰ ਦਾ 1984 ਬੈਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

1035 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper