Latest News
ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸੱਚ ਬੇਪਰਦ

Published on 20 Jan, 2019 09:11 AM.

ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 'ਦੀ ਹਿੰਦੂ' ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਐਨ ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 126 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸਨ ਤੇ 108 ਜਹਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਹਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਸੋ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਸੋ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੀਮਤ 643.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ 2011 ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ 818.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 126 ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ 36 ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ 126 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦਾਸੋ ਦਾ ਆਫ਼ਸੈਟ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੀਮਤ 744.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 818.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਘੁੰਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਲਈ 10,548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 126 ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਏਨੀ ਰਕਮ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2007 ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਲਈ 90.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ 292.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਦਾਸੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ 1037.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 'ਫਾਲੋਆਨ ਕਲਾਜ' ਜਿਸ ਅਧੀਨ 126 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਹੀ 63 ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨ ਰਾਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਫਾਇਨੈਂਸਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਜੀਤ ਸੁਲੇ ਤੇ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ (ਕਾਸਟ) ਐਮ ਪੀ ਸਿੰਘ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ 4 ਮੈਂਬਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੇ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਤੇ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਰੱਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨ ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?

806 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper