Latest News
ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ

Published on 24 Jan, 2019 08:59 AM.


ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਖੜੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਡੈਮ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵੀ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਧੀਆ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਮੀਆਈ ਖ਼ਾਦਾਂ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਨ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਕੌਮੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗੰਨੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਚੌਦਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਤਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ; ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਦੀ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਯੋਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਦ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਤਾਲੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਕਟ ਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਕੇਵਲ ਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਰੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਸਭ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

747 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper