Latest News
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

Published on 31 Jan, 2019 11:11 AM.


ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਓਦੋਂ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਸੀ ਮੋਹਨਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਜੇ ਵੀ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੀ ਸੀ ਮੋਹਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ।
ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਸਦ ਇਸ ਦਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਤ-ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।

1128 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper