Latest News
'ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ

Published on 03 Feb, 2019 09:25 AM.


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਫੂਲਪੁਰ ਤੇ ਕੈਰਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਤਕੜੀ ਹਾਰ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤਲਖ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਜ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਤੇ ਨੀਮ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਬੱਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ।
ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਟੇਢਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਓ ਐੱਨ ਜੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇ ਚੌਦਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਲਵੇ।
ਹੁਣ 'ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਈ 'ਤੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਡਿਉਢੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵੀਹ ਸੌ ਬਾਈ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ; ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਓਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੀ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ-ਘਟਦਾ ਚੌਦਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੱਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੀ ਐੱਮ ਆਈ ਈ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਦਮ-ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਦਿ-ਆਦਿ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਬੇੜੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਚਾਓ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੱਰਥਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।

916 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper