Latest News
ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

Published on 06 Feb, 2019 10:46 AM.


ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਨਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਓਸੇ ਦਿਨ ਓਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੱਲ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਫਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਓਧਰ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਏਧਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਦੇ ਸਾਰ ਆਸਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਠਾਣ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਨਿਕਲ ਜਾਓ'’ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਸੂ) ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਉਭਾਰੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਰੰਟ ਆਫ਼ ਆਸਾਮ (ਉਲਫਾ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਲਫਾ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਤੇ ਓਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਮਕਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਇਕਤਾਲੀ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ ਸੈਂਤੀ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਲਡ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਉੱਠ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਏਨਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਓਥੇ ਸਨ ਤੇ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਹੈ। ਏਥੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਵਾਂਢ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

1012 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper