Latest News
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ

Published on 07 Feb, 2019 10:39 AM.

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਓਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਓਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ-ਸੱਜੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਣਛਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਵਾਈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਰ-ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂਚਲਿਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਮਸਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਣਗੇ। ਮੀਡੀਏ ਵਾਸਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਭਰ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਠੰਢਾ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਫੋਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਜੀਪ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਸਕੈਂਡਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਪਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਛੁੱਟੇ ਸਨ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਉਚੇਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਸ ਲਿਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਜਪਾਈ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫੜਨ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਇਹੋ ਧਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਫ਼ਸਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਧਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

971 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper