Latest News
ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਰਾਫੇਲ ਦਾ 'ਭੂਤ'

Published on 10 Feb, 2019 10:55 AM.


ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆ ਹਨ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਰੋਨੈਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ 'ਦੀ ਹਿੰਦੂ' ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਐੱਨ ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਲੈ-ਦੇਹ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐੱਸ ਬੀ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਸਟੀਫ਼ਨ ਰੇਬ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲੇ। ਅਚਾਨਕ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਟੀਫ਼ਨ ਰੇਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਾਵੇਦ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਸਟਰ ਲੂਈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਮ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਲਾਂਦ ਨੇ ਹੀ ਲੂਈਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਲਾਂਦ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਐੱਨ. ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗਠਿਤ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।' ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂਤਰ ਕਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ। ਜਨਰਲ ਰੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕੰਫਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਸਾਮਨਾ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ । ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਜੋ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।' ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

827 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper