Latest News
ਅਗੇਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

Published on 11 Feb, 2019 11:11 AM.


ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਅਗੇਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਸਿਰਫ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਹ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਝੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੱਦ ਅਠਾਈ ਫਰਵਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਠਾਈ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਝੱਟ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਠਾਈ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਵੀਹ ਫਰਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਠਾਈ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਅਗੇਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਅਜਲਾਸ ਜਿਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗੇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜੜ ਪਾਉੂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਲੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

250 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper