Latest News
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ

Published on 12 Feb, 2019 11:23 AM.


ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਗੌੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਇਸ ਆਡਿਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ''ਹਾਂ, ਸ਼ਰਨਗੌੜਾ (ਜੇ ਡੀ ਐੱਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ) ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ।' ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਗੌੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਡੀ ਐੱਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੇ ਡੀ ਐੱਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖੇਡ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 224 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 104, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 78, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੂੰ 37 ਤੇ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਨੂੰ 1-1 ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ 116 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਓ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲੋਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੇ ਏਨੇ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 1985 ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1967 ਵਿੱਚ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ । ਕੁਲ 142 ਐੱਮ ਪੀਜ਼ ਤੇ 1900 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 'ਆਇਆ ਰਾਮ-ਗਿਆ ਰਾਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

232 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper