Latest News
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਾਕ-ਆਊਟ

Published on 12 Feb, 2019 11:27 AM.


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ) ਤੱਕ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜੋ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 10 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 1414 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ/ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਜਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 101 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 19 ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਸਕੀਤ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਛਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਰਥਾਤ ਈ ਡੀ ਪੀ-ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 21049 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 25092 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 556 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.83 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 10.25 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਨਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 722 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 4.99 ਲੱਖ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 415 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

189 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper