Latest News
ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ

Published on 24 Feb, 2019 10:53 AM.


ਇਸ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਲਈ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਲਿਖੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਓਦੋਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨਾਂਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਨਾ ਅਪੀਲ, ਨਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਾ ਦਲੀਲ'’ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਰੈਗੀਨਾਲਡ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਓਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਡਾਇਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤੰਗ ਜਿਹੇ ਲਾਂਘੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਬਦਨਾਮੀ ਏਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਝਾਕ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣ ਲੱਗੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਂਡ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰ ਦੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਠੀਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

900 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper