Latest News
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

Published on 28 Feb, 2019 11:39 AM.


ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, 2006 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਏਨੀ ਜਟਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੀਤੀ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19.39 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਆਗੂ ਬਿੰ੍ਰਦਾ ਕਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 42.18 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18.89 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 23.30 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਸੋਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਮਾਰਚ, ਮਈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਖਰ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਵਣਵਾਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।

783 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper