Latest News
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ

Published on 06 Mar, 2019 11:02 AM.


ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਓਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸਬੱਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਹਾਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਂਹ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਲਝਣ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਰਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਰਸਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਰ ਆਇਦ, ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਅਗੇਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਸਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ ਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਰ ਆਗੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਛੋਟ ਹੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਥਿਤੀ 'ਯੇ ਦਿਲ ਮਾਂਗੇ ਮੋਰ'’ਵਾਲੀ ਹੈ।
- ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

941 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper