Latest News
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ

Published on 07 Mar, 2019 10:59 AM.


ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਸਲ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵੱਜੋਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2003 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਕਾਰਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਾਰੂਤੀ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਰਾਜ ਅੱਪਾ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਅੰਬਾ ਦਾਸ ਲਛਮਣ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਰਾਜੂ ਮਹਾਸੂ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਬਾਪੂ ਅੱਪਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਸੂਰੀਆ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਛੇਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 6 ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਉਹ ਰਾਤ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਅਗਿਆਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਗਏ।'' ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ 6 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਗਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇ।
ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

556 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper