ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਖੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ਼ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 41 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਅਰ ਸਟਰਾਈਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 104 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 280 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ 44 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਊਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਥਿਤ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ 218 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142 ਮਾਮਲੇ ਦਲਿਤਾਂ, 50 ਮਾਮਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ 8-8 ਮਾਮਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਮਾਮਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਤੇ 87 ਮਾਮਲੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 57 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 22 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 18 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ 2018 ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 721 ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਘੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।