Latest News
ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ

Published on 13 Mar, 2019 11:32 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
(ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

321 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper