Latest News
ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ

Published on 18 Mar, 2019 11:07 AM.


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਐਲਾਨੇ ਭਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਔਣੇ-ਪੌਣੇ ਦਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 14034 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਦਿਨ 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 34000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 4500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 1755 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2761 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2011 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ 6268 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਯਾਨਿ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11995 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ, ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ, ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਆਦਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤਦ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

998 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper