Latest News
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ

Published on 26 Mar, 2019 11:11 AM.


ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12000 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਨਿਆਏ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਏਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, 'ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਦੀ ਟਿਵੈਂਟੀ ਫਸਟ ਸੈਂਚੁਰੀ'। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। 'ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਏਂਗਸ ਡੀਟਨ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥਾਮਸ ਫਿਕੇਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
'ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਥਾਮਸ ਫਿਕੇਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਏਂਗਸ ਡੀਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਮ੍ਰਤਿਆ ਸੇਨ ਤੇ ਜਿਆਂ ਦਰੇਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਏਂਗਸ ਡੀਟਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਸਕੀਮ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗਾਏ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਮੇਟਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ। ਦੋ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

906 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper