Latest News
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

Published on 28 Mar, 2019 10:56 AM.


ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ਼ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 41 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਅਰ ਸਟਰਾਈਕ, ਨੇ ਚੋਣ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਸਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੀ ਗ਼ਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 72000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਾਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ-ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਚਾਬਕ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਨਾ ਈ ਡੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਆ ਗਏ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ, 'ਜਬ ਸਈਆਂ ਭਲੇ ਕੋਤਵਾਲ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ।''
ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਤੱਕ ਗਿਰੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

941 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper