Latest News
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਰਦ

Published on 01 Apr, 2019 11:49 AM.

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ 160 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਬੂਤ ਛੁਪਾ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਣ-ਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਲਾਗੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 68 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਅਟੈਚੀਕੇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੱਭਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਤੇ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਧਮਾਕਾ, ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਸਫੋਟ ਤੇ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਬੰਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਜਬਰੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਕਾਰਵਾਂ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਣੀ ਸਲਿਆਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀ (ਗਵਾਹ) ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਰਾ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

915 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper