Latest News
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ

Published on 03 Apr, 2019 11:44 AM.

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ, ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੱਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਏ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 22 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਅਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 'ਅਫਸਪਾ' ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1870 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ 10 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿੱਚ 47 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਣ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ।

917 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper