Latest News
ਬੇਅਮਲਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ

Published on 07 Apr, 2019 11:51 AM.


ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਸਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 'ਆਦਰਸ਼' ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਨੀ ਨਰਮਾਈ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵਕਤ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਐੱਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਧਾਕ ਉਸ ਨੇ ਜਮਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਜੇ ਐੱਮ ਲਿੰਗਡੋਹ ਦੇ ਵਕਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬੇਅਮਲ ਜਿਹਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਨਰਮਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

901 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper