Latest News
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਾਗਾ

Published on 08 Apr, 2019 11:03 AM.


ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਗੇ ਉਲੱਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਫਨਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਨੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਨਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ-ਤਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਇੰਜ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੀ ਕਿ ਉਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ'’ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ'’ ਤੋਂ ਚੋਣ-ਪਲਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ 'ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ'’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ!
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

897 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper