Latest News
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

Published on 10 Apr, 2019 10:33 AM.


ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘੁਟਾਲਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 126 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਪਤ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਜ਼ਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 'ਦੀ ਹਿੰਦੂ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਆਫਸੈਂਟ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਠੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਦਸਾਲਟ' ਤੇ ਐੱਮ ਬੀ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰਿਕਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ 'ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਅਤੇ ''ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ'' ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਪਲਾਇਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਨੈਲਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਤਾਰੇਗੀ।

924 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper