Latest News
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ 'ਚ

Published on 11 Apr, 2019 11:35 AM.

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 20 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ 91 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1952 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਏਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਤ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਮਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਲਾਉਣੀ ਆਦਿ ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੈਨਾ' ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਹੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਯੋਗ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਨਮੋ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਨਾਂਅ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲਸੰਸ ਦੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮਗਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹੀ, 61 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੱਕੋਤੱਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਭਵਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਰੇਆਮ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛਾਪਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ 'ਫ਼ਰਜ਼' ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਫਰੋਲੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ-ਧੋਤੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 'ਨਮੋ' ਟੀ ਵੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

947 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper