Latest News
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ

Published on 15 Apr, 2019 11:25 AM.

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸਪਾ ਨੇ 42 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ, ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਨੇ 51 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਨੇ 18 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਗਰੀ ਉਤੇ ਆਇਆ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ, ਇਹ ਭੇਤ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਕੁਲ 1,47,7.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,403.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੇ 1459 ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ 1258 ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ 1,056.73 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1,700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦੇ ਕੀਹਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਂਜ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਅੰਤਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਐੱਸ ਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੀਲ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਇਦਾਦ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ 'ਨੋਟਾ' ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

887 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper