Latest News
ਮਾਮਲਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦਾ

Published on 02 May, 2019 11:40 AM.


ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਐੱਨ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸੌਖਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੀਨ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੋਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅੜੀ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਖੜੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੂਦ ਖੁਦ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਚੀਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਚੀਨ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਸੂਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗੇਤੀ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ ਗਫੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਫੌਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਭੜਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਾਲ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਅਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਜਾਂ ਜ਼ਕੀ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਜਾਵੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਥੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਟਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਐੱਨ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਛੋਹ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਕਰਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

869 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper