Latest News
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ

Published on 23 May, 2019 11:31 AM.


ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੋਂਹਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਈ ਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਭ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਦੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲੀ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਰਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਪਵਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਘੁਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨਾਰੀਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਔਰਤ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਉੱਤੇ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਚੱਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਲਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

742 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper