Latest News
ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ

Published on 26 May, 2019 10:51 AM.

ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਪੇਸ (ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਸ) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਹੋਸ਼ਬੇਟ ਸੁਰੇਸ਼, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਓਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਮੇਹਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 11 ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 50 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਉਘੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਐੱਚ ਕੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥ 735 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਘਟੇ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫੀਸ 5080 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਮਾਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਡਹਾਕ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 5000 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਐੱਫ਼ ਟੀ ਆਈ ਆਈ, ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ, ਐੱਚ ਸੀ ਯੂ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਤਭੇਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਮਨ ਗੂਹਾ ਨੇ ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨਾਕੀ ਮੁੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਬੇਮੁੱਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਧਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਤੱਕ ਕਿਹਾ।
ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

787 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper