Latest News
ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ

Published on 30 Jun, 2019 11:35 AM.

ਆਉਂਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡੇਗਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਐਤਕੀਂ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 76 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀਂ ਘਟ ਕੇ 66 ਤੋਂ 68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਪਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਟਮਾਟਰ ਲੁਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਲਾਨਾ 51 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਏਰੀਆ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲੱਗਭੱਗ 25 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਵਾਜਬ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਿੱਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ।

788 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper