Latest News
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

Published on 01 Jul, 2019 11:53 AM.


ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਮ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਾ ਦਰੁੱਸਤੀ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਦੋਨੋਂ ਅਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅੰਗੂਠੇ-ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਲਾਸ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜਲਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬੱਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸਨ। ਜੂਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਜਲਾਸ ਟਾਂਵੇਂ-ਟਾਂਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਲੱਗਣ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ-ਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸਣੇ 106 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਮਾਲੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

895 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper