Latest News
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ

Published on 02 Jul, 2019 11:24 AM.


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1186 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ 50 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਾਜਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬੁਖਾਰ, ਠੰਢ ਤੇ ਅਲਰਜੀ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਸਤ 50 ਮਰੀਜ਼ ਹਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 15 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

746 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper