Latest News
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ

Published on 03 Jul, 2019 11:23 AM.


ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਾਅਰਾ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਗੇ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ-ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੀੜ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜੈ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਡੱਈ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 'ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ, ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹੇਕਾ', ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਲੀ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਘਵ ਬਹਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੈਪਰ ਹਾਰਡ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੋਸਟ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੇਖਕ ਹਿਰੇਨ ਗੋਹੇਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਗਾਵਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਦੀ ਹਿੰਦੂ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਛਪਣ ਗਿਣਤੀ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 'ਦੀ ਟੈਲੀਗਰਾਫ' ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।

757 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper