Latest News
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ

Published on 03 Jul, 2019 11:26 AM.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਅਕਾਦੀਮੀਸ਼ਿਅਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ, ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਤੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 64 ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਐਫ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਤੇ ਆਈ ਆਰ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲੇ ਖਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਜਾਪੀਆਂ। ਇਸ ਖਤ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 83 ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਦੀਮੀਸ਼ਿਅਨਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਖਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਖਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਕਾਦੀਮੀਸ਼ਿਅਨ ਦੇ ਇਕ ਲੇਖ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਚਤਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਏਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।''

ਖੁਲ੍ਹੇ ਖਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ
ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 10 ਮਾਰਚ ਤਕ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਮਾਰਚ ਤਕ 157 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੈਣ।
ਸ਼ਡਿਊਲ : ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (39), ਕੇਰਲਾ (20), ਆਂਧਰਾ (25) ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (17) ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਇਕ ਗੇੜ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ (28), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (29), ਰਾਜਸਥਾਨ (25) ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ (21) ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਾਇਬ : ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ, ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਮਿਲੇ।
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ : ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੱਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਭ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ।
ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ : ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਹਸਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵਈਆ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਰੋਲ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਮੋ ਟੀਵੀ : ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਮੋ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪੋਲ ਬਾਂਡ : ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 3456 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਫੜਨ ਤੇ ਇਕ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਓਨੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚੋਂ 1.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਈ ਵੀ ਐਮ : ਈ ਵੀ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ-ਪਰੂਫ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੰਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਈ ਵੀ ਐਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸੀ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਦੇ ਈ ਵੀ ਐਮ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਉਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਨਿਗੂਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਈ ਵੀ ਐਮ ਦੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਅਧਾਰਤ ਆਡਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਈ ਵੀ ਐਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਾਲੇਮਾਲੇ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੌ ਰੁਪਏ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਤ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬਉੱਲਾਹ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ, ਅਰੁਣਾ ਰਾਇ, ਜਵਾਹਰ ਸਿਰਕਾਰ, ਐਨ ਸੀ ਸਕਸੈਨਾ ਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੁਖਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਐਡਮਿਰਲ ਐਲ ਰਾਮਦਾਸ, ਐਡਮਿਰਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ, ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੈਨਨ, ਪ੍ਰੋਬਲ ਦਾਸਗੁਪਤਾ, ਪਰੰਜੋਇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਤੇ ਲੀਲਾ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

113 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper