Latest News
ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ : ਕੈਪਟਨ

Published on 05 Jul, 2019 09:40 AM.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019-20 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲੀ ਫਿਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਫਿਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਅਸਰਦਾਇਕ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਕ ਢੌਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜਿਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈੱਸ/ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਲ੍ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤੇਜਕਤਾ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

167 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper