Latest News
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਾਰੂ ਫਾਰਮੂਲਾ

Published on 09 Jul, 2019 11:12 AM.

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008-09 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੀ। ਕੁਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਨੋਟ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਥਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੜੱਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰਨੀਂ ਪਾਸੀਂ ਖ਼ਰਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੇਠਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਆਡਿਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। 2017-18 ਤੱਕ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ 60 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 75 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਧਾਕੜ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ।

 

820 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper