Latest News
ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ

Published on 09 Jul, 2019 11:14 AM.


ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਆਫ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੁਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੋਆ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇ ਡੀ ਐੱਸ ਕੋਲ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੀ ਐੱਸ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਤੇ ਜੇ ਡੀ ਐੱਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਆ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਖਰਚਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 100-100 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੇ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜਾਇਆ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

832 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper