Latest News
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬੱਜਟ

Published on 10 Jul, 2019 11:44 AM.


ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੱਜਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਨ 2019-20 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬੱਜਟ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਲੱਖ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 55000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਮੱਦਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮੱਦ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 3500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜਲ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2018-19 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੱਦ ਲਈ 2251 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 2066 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ 'ਹਰ ਖੇਤ ਲਈ ਪਾਣੀ' ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2018-19 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੱਦ ਲਈ ਰੱਖੇ 2600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 1069.55 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬੱਜਟ ਖੇਤੀ' ਉਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਬੱਜਟ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਜਟ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ। ਸੰਨ 2018-19 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 360 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ 325 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ 8.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ 70090.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਾਰ 79996 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 1050 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਜਟ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ।

786 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper