Latest News
ਖਤਰੇ 'ਚ ਬਾਲਪਨ

Published on 14 Jul, 2019 10:08 AM.


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇਸ਼ਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂਅ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਲਪਰ ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ 24212 ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਬੰਗਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਨਬੇੜੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਡਾਹਢੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 11981 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12231 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ 6449 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 911 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਲ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ. ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਬੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਬੇੜਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਕਠੂਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੱਦ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਦੱਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਥ ਐਂਡ ਮਾਸਿਜ਼' ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟੇ ਅਸਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੀੜਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਦੱਈ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ 'ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫ਼ੀ' ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੇਬੇਕਾ ਜਾਹਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਣ ਨਾਲ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਠੂਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉਤੇ ਏਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਅਗਾਊਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ।

749 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper