Latest News
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ

Published on 17 Jul, 2019 11:40 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੂੰਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੁਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 14 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2004 ਵਿਚ ਊਸ਼ਾ ਥੋਰਾਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਮਿਟ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਲੇਗਾਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

118 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper